छात्र संगठनों की मांग है कि UGC इन नियमों को तुरंत वापस ले या फिर सभी संबंधित पक्षों से विस्तृत चर्चा के बाद ही कोई अंतिम फैसला किया जाए। कई राज्यों में विश्वविद्यालय परिसरों के भीतर धरना-प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं, जबकि कुछ जगहों पर शांतिपूर्ण मार्च निकालकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपे गए हैं।
इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए नियमों पर अंतरिम रोक लगाते हुए केंद्र सरकार और आयोग से जवाब तलब किया है। अदालत के इस फैसले से छात्रों को फिलहाल राहत जरूर मिली है, लेकिन आंदोलन से जुड़े संगठन भारत बंद के अपने फैसले पर कायम हैं।
झारखंड सहित कई राज्यों में अलर्ट
झारखंड में भी छात्र संगठनों ने भारत बंद को समर्थन देने की घोषणा की है। वहीं प्रशासन ने साफ कहा है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तैयारी की गई है और किसी भी तरह की जबरदस्ती या हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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