रांची: राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविन्द कुमार ने झारखंड के मुख्यमंत्री से राज्य के सभी श्रेणी के पत्रकारों के हित में महत्वपूर्ण मांगें उठाई हैं। एसोसिएशन का कहना है कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और अन्य माध्यमों से जुड़े पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर राज्य और समाज के हित में समाचारों का संकलन और प्रसारण करते हैं। लोकतंत्र को मजबूत बनाने में पत्रकारों की अहम भूमिका होती है, इसलिए उनके सुरक्षा और कल्याण के लिए ठोस कदम उठाना आवश्यक है।
एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि राज्य में सभी श्रेणी के पत्रकारों के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून बनाकर उसे जल्द लागू किया जाए, ताकि पत्रकारों को सुरक्षित वातावरण में काम करने का अवसर मिल सके।
इसके अलावा संगठन ने मांग की है कि राज्य के सभी आंचलिक और अन्य श्रेणी के पत्रकारों के लिए निःशुल्क पत्रकार बीमा योजना लागू की जाए, जिसमें पत्रकारों के साथ-साथ उनके परिवार के सभी सदस्यों को शामिल किया जाए। बीमा कवर की राशि कम से कम 5 लाख रुपये वार्षिक रखने की भी मांग की गई है।
संगठन ने यह भी कहा कि राज्य के आंचलिक पत्रकारों को पत्रकार आवास योजना, आयुष्मान योजना और बेहतर मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि उन्हें स्वास्थ्य और आवास की चिंता न रहे।
इसके साथ ही पत्रकारों के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने और इसके लिए अलग से कोटा आरक्षित करने की मांग भी की गई है।
अंत में, पत्रकारों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार से प्रत्येक माह कम से कम 5000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की मांग की गई है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन ने उम्मीद जताई है कि सरकार पत्रकारों की इन मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी और जल्द सकारात्मक निर्णय लेगी।
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